उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दावा किया कि पहले पांच दौर के मतदान में, “भाजपा 310 को पार कर गई है” और कांग्रेस पार्टी को इस बार “40 सीटें भी नहीं मिल रही हैं”। शाह ने डुमरियागंज के भाजपा उम्मीदवार जगदंबिका पाल के समर्थन में सिद्धार्थनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पांच चरणों में इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिल रही हैं और अखिलेश यादव को चार सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) भारत का हिस्सा है और बीजेपी इसे वापस लेगी।
शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार कर के 400 की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा का सूपड़ा साफ हो गया है। इनको (कांग्रेस) 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। अखिलेश बाबू आपका तो 4 का भी आकड़ा पार नहीं हो रहा है। पीएम मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष, घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। देश की जनता जानना चाहती है कि अगर इन्हें बहुमत मिला, तो इनका प्रधानमंत्री कौन होगा?
भाजपा नेता ने कहा कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक नेता ने कहा कि 5 साल बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल बाबा, ये परचून की दुकान नहीं है, 140 करोड़ का महान देश है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं। जबकि मोदी जी का परिवार ही भारत के सभी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उनके पास एटम बम है। अरे, राहुल बाबा हम भाजपा वाले एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। PoK भारत का है, रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे।
शाह ने कहा कि एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं। देश के मसले नेता के एटम बम जैसे व्रज इरादों से हल होते हैं, जो मोदी जी में हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस का इरादा SC-ST-OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है। कल ही बंगाल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। OBC की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया था और हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। इसलिए कल 2010 से 2024 के बीच बंगाल सरकार ने जितनी भी मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण दिया था, उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
