सौंग नदी के कारण हो रहे भू-कटाव तथा नदी का पानी आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने की समस्या का निरीक्षण

साथ ही इस  निरीक्षण के दौरान तहसील प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री एवं विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी न हो और आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुनिश्चित की जाए। गौहरी माफी में भू-कटाव और आवासीय क्षेत्रों में जल प्रवेश का लिया जायजा

गौहरी माफी क्षेत्र में सौंग नदी के कारण हो रहे भू-कटाव तथा नदी का पानी आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने की समस्या का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों से क्षेत्र में अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की जानकारी ली गई। मंत्री एवं विधायक ने प्रभावित क्षेत्र में तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने के साथ ही समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

रायवाला खेल मैदान के समीप गौहरी माफी और रायवाला को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त पुलिया का भी निरीक्षण किया गया। यह पुलिया सुसुवा नदी के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। मंत्री एवं विधायक ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पुलिया के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए तत्काल डीपीआर तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को आवश्यक धनराशि की स्वीकृति एवं आवंटन के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

रायवाला के अड़वाणी प्लॉट क्षेत्र में मानसून के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को मानसून अवधि में लगातार पंपिंग के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक तकनीकी एवं सुरक्षात्मक कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा गया।

साथ ही इस निरीक्षण के दौरान मंत्री मदन कौशिक एवं विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जनसुरक्षा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रभावित नागरिकों को आवश्यक राहत एवं सुरक्षा उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा एवं जलभराव से संबंधित समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर विलंब न हो तथा दीर्घकालिक समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए।