कृषि मंत्री जोशी ने “सरकार किसान के द्वार ” के अन्तर्गत रथों को रवाना किया!
देहरादून/उत्तराखण्ड: 02 Nov.–2023: गुरूवार को देहरादून स्थित (पछवादून) ग्राम पंचायत हरिवालाखुर्द के जैंतनवाला में उत्तराखण्ड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने “सरकार किसान के द्वार ” के अन्तर्गत कृषि एवं रेखीय विभागों द्वारा आयोजित कृषक महोत्सव रबी – 2023 का शुभारंभ किया। वही इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने 07 कृषि रथों को जनपद देहरादून के 40 न्याय पंचायतों तक विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों पहुंचने वाले कृषि रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार में कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, निदेशक कृषि के.सी.पाठक, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा मातवर सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान सागर सिंह, नैन सिंह पंवार, संध्या थापा, लीला शर्मा, प्रेम सिंह पंवार, निर्मला थापा, गिरीश उनियाल सहित कृषि विभाग के अधिकारी व हजारो किसान उपस्थित रहे।
वही इस अवसर पर कृषि मंत्री उत्तराखण्ड सरकार गणेश जोशी ने अपने सम्बोधन में कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और हमारे किसान भाईयों एवं बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि के विकास के लिए तथा कृषि को सुविधाजनक बनाने कि लिए इस प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कृषि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। जिससे किसान भाई लाभान्वित होने के साथ-साथ कृषि में भी विकास कर रहे है।
इस मौके पर उत्तराखण्ड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रबी कृषक महोत्सव का आयोजन प्रदेश के समस्त 13 जनपदो में आज 02 नवम्बर से 08 नवम्बर तक सभी 670 न्याय पंचायतो पर 107 कृषि रथों के द्वारा सरकार किसान के द्वार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।
वही इस दौरान कृषक महोत्सव के माध्यम से कृषि एवं रेखीय विभाग कृषकों तक पहुँचकर उनको विभागीय योजनाओ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा कृषको की समस्याओ का समाधान भी करेंगे। साथ ही इसके माध्यम से आवश्यक कृषि निवेशे की आपूर्ति भी की जायेगी और कृषक वैज्ञानिक संवाद का मौका भी मिलेगा।
साथ ही उन्होनें कहा कि केन्द्र के तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य में “मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना” प्रारम्भ की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सके। उन्होंने कहा शीघ्र ही गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा “नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना” प्रारम्भ की जा रही है। मंत्री ने भोरसा जताते हुए कहा कि भारत सरकार के सहयोग तथा प्रदेश सरकार के प्रयासों से कृषकों की आर्थिकी मे सुधार होगा।