उत्तराखंड: 11 Nov. 2026, देहरादून / राजधानी स्थित जानकारी के मुताबिक देहरादून की चाय बागान भूमि को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पांच गांवों की सीलिंग में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर जमीन के निजी व्यक्तियों के बीच बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी भी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
चार नवंबर 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने भी अदालत में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की जमीन सीलिंग कार्रवाई में अधिशेष घोषित की गई थी।
इसमें रायपुर की 15.9230, चक रायपुर की 0.0730, नत्थनपुर की 7.4601, क्यारकुली भट्टा की 0.0280 और लाड़पुर की 5.6943 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
गौरतलब है कि विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर कर चाय बागान की जमीनों के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मामला उठाया था। इसी प्रकरण में लाड़पुर स्थित भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की जमीन भी विवादों में आई थी, जिसके बाद कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उन दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक हटने की बात कही जा रही थी। हालांकि, अदालत का प्रतिबंध केवल सीलिंग में अधिशेष घोषित उक्त 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है, न कि देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि पर।
विकेश सिंह नेगी ने फैसले को भूमि संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसके राजस्व अभिलेखों, सीलिंग स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की जांच बेहद जरूरी है।
