उत्तराखंड: 01 Oct. 2026, देहरादून / राजधानी स्थित गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण करने तथा परियोजनाओं की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीडीसीसी द्वारा लगभग दस माह में मात्र 10 प्रतिशत प्रगति किए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए परियोजना के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती कार्यस्थल पर ही सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग हो और मौके पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।
इस दौरान सीएस ने निर्देश दिए कि यूआईआईडीबी के सभी प्रोजेक्ट्स की निर्धारित टाइमलाइन के साथ पर्ट चार्ट तैयार किया जाए और प्रत्येक बैठक में इसके अनुरूप परियोजनावार प्रगति प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में निर्धारित समय के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है, उनमें कारणों की स्पष्ट पहचान करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव नियोजन को भी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होने रिवर राफ्टिंग डेवलपमेंट से सम्बन्धित कार्यों की भी समीक्षा की।
उन्होने ने कहा कि कुंभ मेला 2027 को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले कार्यों को निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने सती कुंड से सम्बन्धित कार्यों को 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के लिए श्रमिकों एवं शिफ्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गति बढ़ाने के साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
इस दौरान सीएस ने निर्देश दिए कि हरिद्वार में कराए जा रहे कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के महाप्रबंधक हरिद्वार में ही तैनात रहकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और परियोजनाओं की प्रगति की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त को उपलब्ध कराएंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने सरफेस, अंडरग्राउंड एवं मैकेनिकल पार्किंग से सम्बन्धित नए कार्यों के सम्बन्ध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में नए पार्किंग प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पूर्व जिलाधिकारी एवं मेलाधिकारी से लिखित रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री नितेश कुमार झा, श्री रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री सी. रविशंकर, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव श्री पराग मधुकर धकाते सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं यूआईआईडीबी के अधिकारी उपस्थित थे।
