उत्तराखंड: 26 नवंबर 2025, बुधवार को देहरादून / राजधानी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आज देहरादून डीएम सविन बंसल ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण-मुक्त करने की प्रगति की 05वीं अन्तर्विभागीय समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी विभाग के अधीन सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी है, उसे समयबद्ध रूप से हटाया जाए। डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर पर अतिक्रमण हटाने के कार्यों की सत्त समीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रत्येक विभाग की प्रगति समयसीमा के भीतर सुनिश्चित होनी चाहिए। निंरतर मॉनिटिरिग से अतिक्रमण पर जिले में निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। डीएम स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहे हैं।
डीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी परिसम्पतियों को समयबद्ध अतिक्रमणमुक्त करना है इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। डीएम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा पर कार्यवाही न हुई तो सम्बन्धित को वेतन रोकने के साथ ही निलम्बन,व सेवाबाधित की कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों से ही उनकी विभागीय सम्पतियों से चिन्हित अतिक्रमण हटाने की समयसीमा मांगी तथा निर्धारित अवधि में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
साथ निर्देश दिए कि जिन विभागों की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है, वह इस बाबत आज ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिसे गूगल सीट पर अपडेट करने के निर्देश दिए। बैठक की सूचना उपरान्त ईओ हरबर्टपुर ने तहसील विकासनगर को समन्वय हेतु चिठ्ठी चलाने की याद पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि चिठ्ठीबाजी से बाज आएं अधिकारी। इओ हरबर्टपुर को चेतावनी 02 दिन में अतिक्रमण न हटाया तो निलम्बन कार्रवाई की जाएगी।
वही जिसमें देहरादून डीएम ने कहा कि जहाँ भी अतिक्रमण की पुष्टि होती है, वहाँ कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नोटिस निर्गत कर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने चेतावनी दी कि प्रगति न दिखाने वाले विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी, साइट मैपिंग, राजस्व रिकॉर्ड के मिलान एवं सुरक्षा व्यवस्था जैसी प्रक्रियाएँ अनिवार्य रूप से अपनाई जाएँ, ताकि आगे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई, लोक निर्माण, वन एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाएँ।
वही इस दौरान बैठक में प्रभावी वनाधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, राजस्व, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
