उत्तराखंड: 21 जून 2025 शनिवार को देहरादून स्थित उत्तराखंड मेंसभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य मिशन निदेशक रीना जोशी ने कहा कि माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट चिकित्सा की सभी छोटी इकाइयों का पंजीकरण किया जाना है, ताकि वहां पर भी लाभार्थियों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। लोगों को सिर्फ अस्पताल का पर्चा बनाने के लिए लगने वाली कतारों से छुटकारा मिल सके।
वही , राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण देहरादूनः आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में राज्य मिशन निदेशक व राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने एबीडीएम के निर्धारित लक्ष्यों को यथा समय हासिल करने के निर्देश दिए। स्कैन एंड शेयर सुविधा को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी उन्होंने जरूरी बताया।
इस दौरान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उन्होंने प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को जरूरी बताते हुए इस संदर्भ में सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्वयक कार्यवाही करने हेतु एबीडीएम से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी गति व गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
वही इस बैठक में बताया कि वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रयोगशाला, क्लीनिक, 50 बैड तक के अस्पताल, ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर व फार्मेसी का डिजिटलाइजेशन कर पंजीकरण कराया जाना है। प्रोजेक्ट में अभी तक उक्त चार जनपदों में 3030 चिकित्सा इकाइयों को पंजीकृत किया जा चुका है।
साथ ही 3728 चिकित्सा कार्मिक जिसमें डाक्टर व नर्सेज शामिल हैं को पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत इकाइयों में लगभग 4.76 लाख हेल्थ रिकार्ड पंजीकृत हुए हैं। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक वित्त अभिषेक आनंद, निदेशक प्रशासन डा विनोद टोलिया, अपर निदेशक प्रशासन निखिल त्यागी, अपर निदेशक आईटी अमित शर्मा व एबीडीएम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
