लैंड फ्रॉड के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंः आयुक्त
उत्तराखंड: 24 Sep. 2026, देहरादून / राजधानी स्थित आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयुक्त शिविर कार्यालय, ईसी रोड, देहरादून में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से प्राप्त भूमि संबंधी धोखाधड़ी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि हस्तांतरण तथा अनधिकृत प्लॉटिंग सहित विभिन्न प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
आयुक्त गढ़वाल मंडल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंड फ्रॉड से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जे अथवा अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को किसी भी स्तर पर हल्के में न लिया जाए तथा प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
बैठक में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति के समक्ष कुल 56 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि 8 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। वहीं 1 प्रकरण में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए। शेष 35 प्रकरणों में संबंधित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं विभागीय अधिकारियों को अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण करते हुए विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा नगर निगम एवं नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर कब्जे एवं अतिक्रमण की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर फर्जीवाड़े अथवा अवैध कब्जे का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित विभाग आपसी समन्वय से जांच करते हुए तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें।
उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि लैंड फ्रॉड अथवा भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में किसी व्यक्ति द्वारा तहरीर दिए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुक्त ने कहा कि भूमि संबंधी धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
देहरादून के भारूवाला क्षेत्र में एंग्लो इंडियन एवं डोमिसाइल समिति की लगभग 70 बीघा भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित होने के मामले में आयुक्त ने विस्तृत जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित समिति का अधिनियम प्राप्त कर उसके बायलॉज का परीक्षण करने तथा भूमि हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच करने को कहा। राजपुर रोड पर बहुउद्देशीय वित्तीय विकास निगम की भूमि से संबंधित प्रकरण में नगर निगम को सम्पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों सहित विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी मामलों में केवल वर्तमान अभिलेखों के आधार पर ही नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार पुराने राजस्व अभिलेखों, खसरा-खतौनी, नक्शे, रजिस्ट्री एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जाए, ताकि भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व से संबंधित वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि लैंड फ्रॉड के मामलों में राजस्व, पुलिस, नगर निकाय, एमडीडीए एवं अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
बैठक में वन संरक्षक वन विभाग कल्याणी, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ला, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी,जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व नितिन वशिष्ठ, उप जिलाधिकारी रुड़की, उप जिलाधिकारी कोटद्वार सहित नगर निगम, एमडीडीए एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।
